आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी! चार लाख कर्मियों की होगी बल्ले-बल्ले?पूरी स्टोरी पढ़ें
up outsource employee- यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है!..दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि, सीएम योगी ने सरकारी विभाग में काम करने वाले outsource employee का मानदेय का निर्देश दिया है…हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है…बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि,यूपी सरकार सितंबर तक 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय और दूसरी सुविधाओं का तोहफा दे सकती है।
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सेवाओं को धरातल पर उतारने के लिए अगस्त तक पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
पोर्टल में होंगी सभी जानकारियां((up outsource employee))
इस पोर्टल तैयार करने का जिम्मा यूपी ‘डेस्को’ यानि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेन के जरिये एक निजी संस्थान को दिया गया है। खास बात ये है कि, इस पोर्टल पर आउटसोर्स कर्मचारी के संबंधित सभी जानकारियां होंगी,जिसमें मानदेय की नई दर,नई भर्तियों के लिए आवेदन और कर्मचारियों को दी जाने वाली दूसरी सुविधाएं शामिल हैं।
इतना ही नहीं निगम की सारी गतिविधियां भी इसी पोर्टल के जरिये संचालित की जाएंगी।सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पोर्टल तैयार होगा,वैसे ही आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय और दूसरी सुविधाएं दी जाने लगेंगी।चुनाव से पहले इसे योगी सरकार का बड़ा दांव कहा जा रहा है कि,क्योंकि कहीं न कहीं ये चार लाख कर्मचारियों का प्रभावित करेगा,जिसका फायदा आने वाले चुनाव में योगी सरकार को मिल सकता है,चुनावी पंडितों की माने तो अगर सरकार का ये दांव सही बैठता है,तो विपक्ष को इसका नुकसान हो सकता है।
सितंबर 2025 में जारी किया गया था आदेश((up outsource employee))
बता दें कि,यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश योगी सरकार ने 20 सितंबर 2025 को जारी किया था। इसके लिए एमडी और दूसरे पदाधिकारियों की पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है।दरअसल योगी सरकार की कोशिश ये है कि, निगम के जरिये आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाओं को और पारदर्शी बनाया जाए।
दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा को बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक की थी,जिसमें आउटसोर्स व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने और इसे कर्मचारियों के हितैषी बनाने का निर्देश दिया गया था,इस बैठक में सीएम योगी ने कहा था कि,पोर्टल के जरिये नियुक्ति से लेकर सत्यापन तक सभी प्रक्रियाओं का केंद्रीकृत संचालन किया जाए,जिससे इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जा सके।
बढ़ा हुआ मानदेय up outsource employee को देगा राहत
बता दें कि निगम का गठन होने से आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूतम 20 हजार और अधिकतम 40 हजार रुपया मासिक मानदेय मिलेगा..इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफ यानि कर्मचारी भविष्य निधि और ईएसआई यानि कर्मचारी राज्य बीमा का भी लाभ मिलेगी। योगी सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए चार श्रेणी बनाई है।श्रेणी एक के लिए 40 हजार, दो के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के लिए 22 और चार के लिए 20 हजार पारिश्रमिक तय किया गया है।
