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UP Government on Character Certificate: कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए योगी सरकार ने सख्त किये नियम, रिजीम चेंज-साइबर फ्राड जैसे मामलों का जिक्र

लखनऊ :    UP Government on Character Certificate उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है. जानकारी के मुताबिक, चरित्र सत्यापन के नियमों में सख्ती बरती जाएगी. सरकार के सूत्रों का कहना है कि, हिसां करने वालों को सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा.

योगी सरकार ने साफ किया है कि, ‘रिजीम चेंज’ के लिए प्रदेश में किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन में अगर शामिल पाए गए, या फिर आपका नाम आता है, या फिर केस होता है तो फिर सरकारी नौकरी मिलने में कठिनाई हो सकती है.

प्रोविजनल नियुक्ति पत्र

राज्य सरकार की सेवाओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अब चरित्र और अतीत का ब्योरा सत्यापन पूरा होने से पहले प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा. संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़े पदों पर नियुक्ति से पहले विस्तार से जांच जरूरी होगी. कुछ गंभीर अपराधों में शामिल पाए जाने पर अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे. प्रमुख सचिव एम देवराज ने बुधवार को इस संबंध में नई नीति जारी की है.

चरित्र सत्यापन की होगी ये प्रक्रिया

जिलाधिकारी जिला पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट लेकर अपनी रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेंगे. सामान्य मामलों में पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई अपने अभिलेखों के आधार पर जांच करेंगी. अभ्यर्थी की भौतिक उपस्थिति, पूछताछ या अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. विशेष मामले में नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश पर मौके पर जांच कराई जा सकेगी.

पुलिस रिपोर्ट प्रतिकूल होने पर जिलाधिकारी अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे. दूसरे राज्य में निर्धारित अवधि तक रहने वाले अभ्यर्थियों के सत्यापन में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रमुख से भी परामर्श लिया जाएगा.

इन मामलों में आरोपी तब नहीं मिलेगी नौकरी

हत्या, बलवा, देशद्रोह, फिरौती के लिए अपहरण, दुष्कर्म, दहेज हत्या और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों में आरोप तय होने या दोषी ठहराए जाने पर अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. नकल कराने वाले गिरोह, प्रश्नपत्र लीक करने वाले, साल्वर गैंग, दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले और फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने वाले भी नौकरी के लिए अपात्र होंगे. डिजिटल अरेस्ट और यूपीआइ के जरिये ठगी जैसे साइबर अपराधों में शामिल लोगों पर भी यह नियम लागू होगा.

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