Gram Panchayat Election Postponed in UP

Gram Panchayat Election Postponed : कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टले, ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने को मंजूरी

लखनऊ : Gram Panchayat Election Postponed   उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फलहाल टाल दिये गये हैं. प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान ये महत्वपूर्ण फैसला किया गया. अब ये चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही कराए जाएंगे. साथ ही कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को भी छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

अगले साल मई तक हो सकते हैं चुनाव

पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद मई तक होने की संभावना है. पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना है. समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला किया गया है. प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं. इनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था. अब छह महीने का और विस्तार मिलेगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा.

26 मई 2026 को खत्म हो चुका है प्रधानों का कार्यकाल

सरकार की तरफ से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन, उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26.05.2026 को समाप्त होने उपरांत, ग्राम पंचायतों में सामान्य रूटीन कार्य हेतु, निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. 18.05.26 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. इसकी रिपोर्ट सौंपा आना शेष है. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाये रखने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रशासकों की वर्तमान अवधि में एक बार और 6 माह की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का दिया था निर्देश

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वे राज्य में पंचायत चुनाव 3 महीने के भीतर पूरे करें. ये चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत होंगे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण भी शामिल है. पीठ ने कहा कि ‘डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन’ की जांच या रिपोर्ट आने तक चुनावों में देरी नहीं की जा सकती.

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