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Supreme Court On Internet Use: SC की टिप्पणी, इंटरनेट इस्तेमाल बच्चों का मौलिक अधिकार, नहीं लगा सकते रोक

नई दिल्ली :     Supreme Court On Internet Use   इंटरनेट इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. कोर्ट का कहना है कि ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है और बच्चों के अधिकार भी इसमें शामिल हैं. सर्वोच्च अदालत ने बच्चों के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन पर कंट्रोल किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि, यौन शोषण से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एक्सेस के लिए चाइल्ड मोड कंट्रोल की बात कही

इंटरनेट इस्तेमाल भी मौलिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल करने का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. हमारे बच्चों को भी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, यही अधिकार मिलते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर बच्चों के इंटरनेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं. प्रतिबंध के बावजूद बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे अनियंत्रित प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, जहां उनके लिए खतरा ज्यादा हो. प्रतिबंध के चलते बच्चे ऑनलाइन धमकी या शोषण के बारे में माता-पिता या भरोसेमंद लोगों को बताने से भी डर सकते हैं.

जानकारी का बड़ा माध्यम

जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि इंटरनेट विचारों, रचनात्मक अभिव्यक्ति और जानकारी का बड़ा माध्यम है. दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कई बच्चों के लिए यह सीखने और जानकारी हासिल करने का एकमात्र साधन हो सकता है. विशेष जरूरतों वाले बच्चों को भी इंटरनेट के जरिए अपने जैसे दूसरे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है.

चाइल्ड मोड की व्यवस्था

बेंच ने कहा है कि, बच्चों के लिए उम्र के आधार पर सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए. बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति और निगरानी पर जोर देना एक उपाय हो सकता है. बच्चों के अकाउंट डिफॉल्ट रूप से प्राइवेट रखे जा सकते हैं, ताकि हर कोई उनसे संपर्क न कर सके. बच्चों को दिखाए जाने वाले विज्ञापनों और सामग्री पर नियंत्रण रखा जा सकता है. इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए अलग ‘चाइल्ड मोड’ की व्यवस्था की जा सकती है.

कंटेंट हटाने का निर्देश

बेंच ने साफ किया है कि यह उसके सुझाव हैं. इन्हें लागू करने के तरीके केंद्र सरकार तय कर सकती है. सरकार बच्चों को वयस्क सामग्री जैसी हानिकारक सामग्री और सेवाओं से दूर रखने के लिए उचित प्रतिबंध

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