एजेंसी : CM Mohan Yadav Big Decision मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार 18 नवंबर को बड़ा फैसला लिया है. यहां पर अब सरकारी नौकरी को लेकर एक अहम बदलाव किया है. इसके तहत तीसरा बच्चा होने पर भी सरकार नौकरी पर रोक नहीं होगी, या फिर उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 साल पूराने नियम को समाप्त कर दिया गया. यही नहीं इस नियम के अंतर्गत चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी खत्म कर दी जाएगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित बच्चों से संबंधित प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
तीसरी संतान होने पर नहीं जाएगी सरकारी नौकरी
सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ दो से अधिक बच्चे होने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है. अब केवल तीसरी संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त या दंडित नहीं किया जा सकेगा.
इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ऐसे अभ्यर्थियों को भी फायदा मिलेगा, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं. वे अब इस आधार पर सरकारी भर्तियों से बाहर नहीं किए जाएंगे. एक अधिकारी के मुताबिक, इस फैसले से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
पहले से दिए गए दंड के मामले नहीं खुलेंगे
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने शासकीय सेवकों के लिए ‘दो से अधिक जीवित संतान’ संबंधी नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है.
बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित समस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा.
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