नई दिल्ली : Special Parliament Session केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है. सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है. सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो वे आश्वस्त हैं कि, इस बार लोकसभा में उनके पास विधेयक पारित करने को लेकर पर्याप्त संख्या है. इसके अलावा सरकार विपक्षी दलों से बातकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है.
समर्थन जुटाने की कवायद
बता दें कि, यह कवायद ऐसे वक्त में की जा रही है जब विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर रहा है. सूत्रों के अनुसार, सरकार डीएमके सहित कुछ छोटे विपक्षी दलों के संपर्क में भी है.
मानसून सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है
बता दें कि, संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हो गया था, लेकिन उसका सत्रावसान अभी नहीं हुआ है. मतलब कि सत्र खत्म जरूर हुआ है, पर उसे औपचारिक रूप से बंद नहीं किया गया है. इसकी वजह से विशेष बैठक बुलाने का रास्ता खुला हुआ है. सरकार फिलहाल सत्र की तारीखें और कार्यक्रम तय करने में लगी है.
लोकसभा से नहीं हो सका था पास
इससे पहले भी सरकार ने इस बिल को कुछ महीने पहले लोकसभा में रखा था, लेकिन पर्याप्त संख्या ना जुटा पाने के चलते यह बिल संसद में पास नहीं हो सका था. अब सरकार एक बार दोबारा इस कोशिश में जुट गई है.
छोटे दलों के संपर्क में
सूत्रों की मानें तो, इस बार सरकार डीएमके से बातचीत कर रही है. यह संपर्क तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके के कांग्रेस से अलग होने और इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ है. इसके अलावा सरकार कुछ छोटे विपक्षी दलों के भी संपर्क में है.
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