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Election Commission Big Move: SIR पर विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 17 राज्यों में होगा अब ये काम, नहीं छूटेगा कोई वोटर

नई दिल्ली:  Election Commission Big Move   स्पेशल इंटेसिव रिवीजन SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है. इलेक्शन कमीशन ने 17 राज्यों में विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR कराएगा. इस प्रक्रिया के लिए सभी राज्यों को सूचना दे दी गई है.

एक जनवरी 2027  तक चलेगा अभियान 

इन 17 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा भी शामिल हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा सहित संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 निर्धारित कट-ऑफ तारीख होगी.

यूपी विधानसभा का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है

आपको बता दें कि, 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल अगले साल 22 मई को खत्म हो रहा है. मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं, जिनमें क्रमशः 60, 40, 117 और 70 सीटें हैं, का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा.

एसआईआर और एसएसआर में फर्क समझिए

SSR का मुख्य उद्देश्य नए पात्र लोगों को जोड़ने और सामान्य सुधारों पर होता है, जबकि ‘SIR’ कहीं अधिक व्यापक प्रक्रिया है. इसमें पूरे राज्य में घर-घर जाकर सत्यापन करना, प्रविष्टियों की बारीकी से जांच करना और बड़े पैमाने पर डेटा का ऑडिट करना शामिल है. ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ के तहत, चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने की अनुमति होती है.

SIR को लेकर विवाद

SIR को लेकर ही पूरा विवाद खड़ा हुआ है. विपक्षी दलों ने मतदाताओं के नाम हटाए जाने और पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से बाहर रह जाने की संभावना पर चिंता जताई है. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को सही करना है. इसमें दोहरी या अयोग्य लोगों को हटाया जा रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र नागरिक सूची में शामिल रहें.

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि इस कवायद के कारण असली मतदाता अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं.

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