JDA FIRST CHOICE- राजस्थान में हर अधिकारीर कर्मचारी किस विभाग में तैनात होने की ख्वाहिश करते हैं अगर आपसे सीधा सवाल किया जाए तो शायद आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आखिर वो विभाग कौन सा है…ये विभाग कोई और नहीं बल्कि JDA हेैअ जहां अफसर अपनी तैनाती के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं…करीब 150 अधिकारियों ने JDA में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है…दरअसल
राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर जेडीए बुलाने की प्रक्रिया चल रही है…
बताया जा रहा है कि 150 अधिकारियों ने नगर निगम, सार्वजनिक मंडल, RSRDC, PHED, परिवहन विभाग में आवेदन किए हैं
इन आवेदनों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि, करीब 70 फीसदी सीआई अधिकारियों ने अपनी पहली पसंद जेडीए को बनाया है… यानी अधिकांश अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए सबसे पहले जेडीए में ही जाना चाहते हैं…प्रतिनियुक्ति की इस रेस में कई विभागों के अधिकारी बताए जा रहे हैं
बड़े प्रोजेक्ट का अनुभव पहली वजह
JDA में काम को लेकर बेहतर माहौल, बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका और राजधानी में पदस्थापन जैसी वजहों से अधिकारियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है..यही कारण है कि, प्रतिनियुक्ति के लिए सबसे ज्यादा मांग जेडीए की दिखाई दे रही है…JDA में प्रतिनियुक्ति को लेकर जिस तरह अधिकारियों की दिलचस्पी सामने आई है, उससे साफ है कि राजधानी का यह विभाग सरकारी अफसरों की पहली पसंद बन चुका है…
प्रतिनियुक्ति में किन अधिकारियों को मौका मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन JDA निश्चित तौर पर अधिकारियों की पहली पसंद बना हुआ है….माना जा रहा है कि अधिकारी इन पोस्ट पर नियुक्ति के लिए अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं….दरअसल राजधानी में रहने की चाहत, बड़े फैसलों में अहम हिस्सेदारी और बेहतर भविष्य की चाहत में अधिकारी JDA ज्वाइन करना चाहते हैं
आपको बता दें जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडा) राजस्थान सरकार की वह एजेंसी है जो जयपुर शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। JDA से जुड़े प्रोजेक्ट बडे़ और शहर के लिए निर्णायक होते हैं …जयपुर जैसे बड़े शहर के योजनाबद्ध विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी JDA के पास है ऐसे में हर अधिकारी JDA का हिस्सा होने की ख्वाहिश रखता है…. नीतिगत फैसले लेने और शहरी योजनाओं को सीधे लागू करने के अधिकार कौन नहीं चाहता …ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किन अधिकारियों को जेडीए का हिस्सा बनाया जाता है
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