नई दिल्ली : Supreme Court on Arrest सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गिरफ्तारी के 24 घंटे की समय सीमा को लेकर एक अहम फैसला दिया. इसके तहत किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का समय उसके हिरासत में लेने के साथ ही शुरू हो जाएगा. 24 घंटे में जज के सामने पेशी का वक्त उसकी अधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं माना जाएगा.
हिरासत में लिये जाने के वक्त ही शुरू होगा 24 घंटा का समय
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 24 घंटे की वह अवधि, जिसके भीतर किसी आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होती है, न कि केवल औपचारिक गिरफ्तारी के समय से.
गिरफ्तारी और हिरासत दोनों एक ही बात
अदालत ने माना कि इस संवैधानिक सुरक्षा के लिहाज से गिरफ्तारी और हिरासत दोनों एक ही बात है. कोर्ट ने कहा कि दोनों ही हालात में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है. अदालत ने कहा कि हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कोई फर्क करने की कोशिश करना संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है.
मौलिक अधिकारों को मिले प्राथमिकता
एक दूसरी अहम टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में देरी और जमानत देने के मामलों में आरोपी के मौलिक अधिकारों को विशेष कानूनों के प्रावधानों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए.’ कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA), ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस’ (NDPS) अधिनियम और ‘मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम’ (PMLA) जैसे कानूनों के तहत जमानत पर आए विरोधाभासी फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी के संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
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