नई दिल्ली : Supreme Court on Crackers दिवाली के त्यौहार में पटाखे ना फोड़े जाए तो ये पर्व अधूरा रहता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है. वहीं, कोर्ट ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश भी जारी किये हैं.
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 के अपने पूर्व आदेश का पालन करते हुए दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर 2026 को निर्धारित समयसीमा के भीतर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है.
पटाखे जलाने का समय तय
जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने निर्देश दिया है, लोग केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकेंगे. इसके अलावा अन्य किसी भी समय पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.
इन इलाकों के 300 मीटर दायरे में पटाखे पूरी तरह बैन
सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि कुछ संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पटाखा नहीं जलाया जाएगा. इनमें अस्पताल और नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, नोटिफाइड साइलेंस जोन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिह्नित शांत क्षेत्र) शामिल हैं.
ग्रीन पटाखों का निर्माण केवल 2 से 6 नवंबर तक
आदेश में कहा गया है कि ग्रीन पटाखों का निर्माण 2 से 6 नवंबर तक हो सकेगा. हालांकि, यह पटाखे सिर्फ CSIR-NEERI और PESO से प्रमाणित निर्माता ही बना सकेंगे. हर पटाखे के डिब्बे पर उत्पाद और बैच से जुड़ा QR कोड होना अनिवार्य होगा. लड़ियां, बेरियम वाले और गैर-प्रमाणित पटाखों पर रोक रहेगी. ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति नहीं होगी.
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