नई दिल्ली : Special Parliament Session संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार एक विशेष सत्र बुला सकती है. इसका उद्देश्य दो महत्वपूर्ण बिलों को पारित करवाना है. पहला परिसीमन (Delimitation) और दूसरा महिला आरक्षण बिल है. भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है.
इसे देखते हुए सरकार के पास एक छोटा विशेष सत्र बुलाने का समय रहेगा. बता दें कि, बीते वर्ष एक दिसंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी.
सरकार के मंत्री ने दी जानकारी
एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को कहा, “संसद का एक विशेष सत्र शीतकालीन सत्र से पहले बुलाया जा सकता है. ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही शुरू होना चाहिए. विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए दो विकल्प थे – या तो एक विशेष सत्र में या फिर शीतकालीन सत्र में. उन्होंने आगे कहा कि BJP के सहयोगी दलों को यह संकेत दिया गया था कि इसके शीतकालीन सत्र में पारित होने की संभावना अधिक है.
2029 से पहले महिला आरक्षण को लागू करना
बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सूत्रों के अनुसार, महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का यह आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि 2029 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं. महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने से जुड़े इस विधायी पैकेज का मुख्य हिस्सा एक ‘संविधान संशोधन विधेयक’ है, जिसे ‘परिसीमन विधेयक’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक’ के साथ एक साथ रखा गया है.
सरकार का प्लान
संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में सरकार को 361 वोटों की जरूरत है. 543 सदस्यों वाले सदन में तीन सीटें खाली हैं. परिसीमन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है. इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा. यह 2011 की जनगणना पर आधारित होगा.
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