Nobel Peace Prize 2026 Navi Pillay: दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बीच अपने करियर की शुरुआत करने वाली नावी पिल्लई आज अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भारतीय-तमिल परिवार में जन्मी इस वरिष्ठ न्यायविद ने अपने लंबे करियर में अदालतों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब 85 वर्ष की उम्र में 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद उनका नाम एक बार फिर वैश्विक चर्चा में है।
नावी पिल्लई की पहचान सिर्फ एक न्यायाधीश के रूप में नहीं रही। उन्होंने उन लोगों के अधिकारों की पैरवी की, जिन्हें नस्लीय भेदभाव और हिंसा के कारण न्याय पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रवांडा में हुए नरसंहार से जुड़े मामलों की सुनवाई और संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की जिम्मेदारी संभालने तक उनका सफर बताता है कि अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में उनकी भूमिका कितनी व्यापक रही है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका चयन ऐसे समय में हुआ है, जब दुनिया में युद्ध अपराधों, नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को लेकर बहस जारी है। ऐसे में नावी पिल्लई का करियर समझना इस बात को जानने का भी एक तरीका है कि न्याय और शांति के बीच कितना गहरा संबंध है।
डरबन में जन्म, भारतीय जड़ों से जुड़ा है परिवार
नावी पिल्लई का जन्म 1941 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था। उनका परिवार भारतीय-तमिल मूल का है। उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, जहां परिवार ने साधारण परिस्थितियों में जीवन बिताया। उनके पिता बस चालक थे। उनका बचपन उस दौर में बीता, जब दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद व्यवस्था ने समाज को नस्ल के आधार पर बांट रखा था। गैर-श्वेत लोगों को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में कई तरह की पाबंदियों और भेदभाव का सामना करना पड़ता था।
जब वकालत के जरिए रंगभेद को चुनौती दी
1967 में नावी पिल्लई ने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र में वकालत शुरू की। वह इस क्षेत्र में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने वाली पहली महिला बनीं। उनके लिए यह सिर्फ करियर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ऐसे समय में पेशेवर पहचान बनाने का अवसर भी था, जब नस्ल और लिंग दोनों के आधार पर बाधाएं मौजूद थीं। वकालत के दौरान उन्होंने रंगभेद का विरोध करने वाले लोगों के मामलों में कानूनी सहायता दी। उनका काम उन लोगों के अधिकारों से जुड़ा था, जिन्हें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण न्याय हासिल करने में कठिनाई होती थी। समय के साथ उनकी पहचान एक ऐसी वकील के रूप में बनी, जिन्होंने कानून को केवल मुकदमों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समानता और अधिकारों की लड़ाई का माध्यम भी बनाया।
रवांडा नरसंहार के मामलों से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
नावी पिल्लई के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया, जब उन्हें रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने इस संस्था में करीब आठ साल तक काम किया और चार वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भी संभाली। इस न्यायाधिकरण का काम 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार से जुड़े गंभीर अपराधों की सुनवाई करना था। यहां नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे मामलों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विचार किया गया। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। अपराधों से जुड़े सबूतों की जांच, गवाहों के बयान और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका तय करना महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि सुनवाई स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार हो।
संयुक्त राष्ट्र में संभाली दुनिया के मानवाधिकारों की जिम्मेदारी
अंतरराष्ट्रीय न्याय के क्षेत्र में अनुभव हासिल करने के बाद नावी पिल्लई को संयुक्त राष्ट्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उन्होंने 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में काम किया। यह पद दुनिया भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखने, उल्लंघनों को सामने लाने और सरकारों को अपने दायित्वों की याद दिलाने से जुड़ा है। इस भूमिका में नागरिक स्वतंत्रता, भेदभाव, हिंसा और कमजोर समुदायों के अधिकार जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। पिल्लई के करियर का यह चरण उनके काम को दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं से आगे वैश्विक स्तर पर ले गया। अब उनके सामने अलग-अलग देशों की परिस्थितियों और मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों को समझने की जिम्मेदारी थी।
