प्रयागराज: Allahabad Highcourt On SC/ST Act एससी, एसटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि, इस कानून के लिए शिकायतकर्ता का एससी, एसटी होना जरूरी नहीं है. अदालत ने कहा कि, इससे जुड़े मामलों में जब तक यह साबित ना हो कि, अपमान जाति के आधार पर गलत मंशा के साथ किया गया. जातिसूचक अपशब्द/अपमानजनक भाषा का स्पेसिफिक आरोप एफआईआर में होना जरूरी है.
एफआईआर में कोई जातिसूचक शब्द नहीं Allahabad Highcourt On SC/ST Act
अमरनाथ चौधरी की अपील पर जस्टिस संतोष राय ने यह आदेश पारित किया. थाना इटवा, जिला सिद्धार्थनगर में दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की गई. स्पेशल जज सिद्धार्थनगर के समन आदेश को चुनौती दी गई थी. अपील कर्ता ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाया था, जिसकी शिकायत करने पर उसने मारपीट की. दलील दी कि एफआईआर में कोई जातिसूचक अपशब्द अपील कर्ता पर आरोपित ही नहीं है.
कोर्ट ने कहा एससी/एसटी के तहत नहीं चलेगा केस
कोर्ट ने कहा एफआईआर पढ़ने से लगता है कि कोई जातिगत अपशब्द या अपमानजनक भाषा अपील कर्ता द्वारा कहा ही नहीं गया, जिससे लगे कि एससी-एसटी होने के कारण अपमानित किया गया. कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के अपराध से मुक्त कर दिया और कहा मारपीट का केस चलेगा.
मारपीट के मामले में जारी रहेगी कानूनी कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश से अमरनाथ चौधरी को एससी-एसटी एक्ट के आरोप से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा आपराधिक मामला खत्म हो गया. अदालत के आदेश के मुताबिक, मारपीट से जुड़े आरोपों पर मुकदमा जारी रहेगा.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए मामले में लगाए गए आरोपों और कानूनी प्रावधानों की शर्तों का पूरा होना जरूरी है. इस मामले में जातिसूचक अपमान का स्पष्ट आरोप नहीं पाए जाने पर अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई को निरस्त कर दिया, जबकि मारपीट के आरोपों को बरकरार रखा.
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