ECI Special Drive: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एक और अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है, वहां Special Drive के तहत ऐसे योग्य लोगों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम किसी कारण से मौजूदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है।इसके अलावा पहली बार मतदान करने वाले नए पात्र मतदाताओं को भी अभियान में शामिल किया जाएगा।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हर योग्य मतदाता को वोटर लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए और हर वोट की आवाज सुनी जानी चाहिए।
पुराने और मौजूदा रिकॉर्ड का होगा मिलान
आयोग के निर्देश के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO SIR से पहले की मतदाता सूची और मौजूदा वोटर लिस्ट का मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया में ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पुरानी सूची में मौजूद था, लेकिन वर्तमान सूची में नहीं है।इसके बाद BLO संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। यदि व्यक्ति मतदाता बनने के लिए योग्य पाया जाता है, तो नाम शामिल कराने के लिए Form 6 भरने में सहायता की जाएगी।
राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को भी मिलेगी जानकारी
इस अभियान के दायरे में नए पात्र मतदाता भी आएंगे। आयोग ने BLO के लिए हर सप्ताह करीब 20 से 25 मतदाताओं तक पहुंचने और लगभग एक महीने में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है।Special Drive के दौरान तैयार की गई सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLAs) के साथ साझा किया जाएगा। वहीं Form 6 और फील्ड वेरिफिकेशन से जुड़ी रिपोर्ट संबंधित Electoral Registration Officers (EROs) को भेजी जाएगी।
विशेष कैंप लगाने के निर्देश
इसके बाद ERO कानून के तहत आवेदनों पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अभियान के बाद बूथवार जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जाएगी।चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इनमें नाइट शेल्टर, मजदूर बस्तियों, बेघर लोगों और अन्य वंचित वर्गों तक पहुंचने के लिए विशेष कैंप शामिल किए जा सकते हैं।
कांग्रेस नेताओं से निगरानी रखने की अपील
डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के विधायकों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पर नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और यदि किसी योग्य व्यक्ति का नाम छूटा हुआ मिलता है तो संबंधित अधिकारियों के सामने मामला उठाया जाना चाहिए।
Form 7 को लेकर कर्नाटक में विवाद
कर्नाटक में SIR के दौरान Form 7 के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद सामने आया है। Form 7 के जरिए किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें मृत्यु, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने, डुप्लीकेट नाम या मतदाता के अयोग्य होने जैसी स्थितियां शामिल हैं।डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि Form 7 का इस्तेमाल योग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए करने की कोशिश की गई। यह शिवकुमार और कांग्रेस की ओर से लगाया गया आरोप है। इस संबंध में पार्टी की ओर से चुनाव अधिकारियों के सामने कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।
