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CM Yogi Adityanath on Compensation: योगी सरकार का बड़ा एलान, किसान मुआवजा, प्राकृतिक आपदा की सहायता राशि में बड़ी वृद्धि

लखनऊ:   उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एलान किया है. प्राकृतिक आपदा और किसान मुआवजे को लेकर योगी सरकार ने बदलाव किया है. इसके तहत आपदा राहत राशि में बड़ा इजाफा किया है. वहीं, प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को दी जाने वाली राहत राशि दोगुनी की गई है.

इन बदलावों के बात करें तो, अब प्राकृतिक आपदा में मौत पर परिजनों को अब 4 लाख की जगह 8 लाख रुपये की आर्थिक मदद दिया करेगी. इसके अलावा किसानों के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा एलान किया है.

फसलों के नुकसान पर बढ़ी मुआवजा राशि

किसानों को फसलों के नुकसान पर मिलने वाली मुआवजा राशि में 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. योगी सरकार ने आपदा राहत के मानकों में किया बड़ा बदलाव किया है. प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को बढ़ी हुई राहत राशि का लाभ मिलेगा. 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान की होगी भरपाई की जाएगी.

पशुओं की मौत पर सहायता राशि भी बढ़ी

राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत सहायता राशि के नए मानक लागू किए गए हैं. इसमें बड़े पशुओं की मौत पर सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है. बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर 4 हजार की जगह 5,500 रुपये मिलेंगे. वहीं, घोड़े और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं की मौत पर 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये जबकि मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी सहायता राशि 100 से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई है.

सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर अब 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. बारिश होने पर फसल नुकसान पर 8,500 की जगह 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. वहीं, बारहमासी फसल और कृषि वानिकी के नुकसान पर 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है.

मरम्मत के लिए सहायता राशि में बदलाव

मकान, स्कूल, सड़क और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी सहायता के नए मानक तय किए गए हैं. मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये की सहायता और पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए 2.06 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. वहीं, मैदानी क्षेत्रों में आंशिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 93 हजार रुपये की मदद मिलेगी. प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये तक की सहायता और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक के लिए 26 लाख रुपये का प्रावधान है.

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