Market timing 24 hour- राजस्थान सरकार ने प्रदेश में व्यापार और कारोबार बढ़ाने के लिए अब एक क्रांतिकारी कदम उठाया है…सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि किस तरह छोटे व्यापारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ज्यादा से ज्यादा कमाई के अवसर प्रदान किए जा सकें..इसी कड़ी में भजनलाल सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशो कर नई अधिसूचना जारी की है… इसके बाद प्रदेश के 123 शहरों में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे (Market timing 24 hour)तक संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी। प्रदेश के व्यापारी लंबे समय से 24 घंटे बाजार खोलने की अनुमति की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले को व्यापार, रोजगार और शहरी अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कर्मचारियों को कैसे प्रोटेक्ट करेगी सरकार?
हालांकि, संशोधित व्यवस्था के साथ कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए भी कई शर्तें लागू की गई हैं। प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक काम लेने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम का भुगतान करना होगा।
यानि कि साधारण भाषा में समझें तो
1- कर्मचारी को हफ्ते में एक अवकाश जरूरी होगा
2- कर्मचारी को एक दिन में 10 घंटे ही काम कराया जा सकेगा
3- सप्ताह में कर्मचारी से सिर्फ 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा
4- निर्धारित समय सीमा से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता
5- निर्धारित समय से ज्यादा काम लेने पर ओवरटाइम देना होगा
नियम तोड़ने पर सख्त प्रावधान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।इस बीच राजनीतिक और कारोबारी जगत में चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या सरकार भविष्य में शराब की दुकानों और नाइट क्लबों के संचालन समय में भी बदलाव पर विचार करेगी। फिलहाल इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इसे केवल चर्चा और अटकल के रूप में ही देखा जाना चाहिए।दरअसल शराब दुकानों और नाइट क्लबों को ज्यादा समय तक घुटने की अनुमति देने से नई चुनौतियां खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर आ सकती है और भजनलाल सरकार इस पर फिलहाल किसी तरह की चूक करने के मूड में नहीं हेै…राज्य का गृह विभाग लगातार इस तरह की अटकलों को लेकर सरकार को चेताता रहा है…हालांकि सरकार कानून व्यवस्था को हमेशा से ही अपर प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है..
