Allahabad highcourt on Finance company

Allahabad Highcourt on Finance company: इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, कहा- “किश्त जमा न करने पर फाइनेंस कपनी गुंडों के जरिये वाहन नहीं छीन सकती”

एजेंसी :  Allahabad Highcourt on Finance company   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि, किश्त ना चुकाने पर फाइनेंस कंपनियों का वाहन जब्त करने के प्रक्रिया सही नहीं है. अदालत ने फाइनेंस कपंनियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि, कोई भी फाइनेंस कंपनी कर्ज की अदायगी में चूक होने पर गुंडों या रिकवरी एजेंटों के जरिए किसी का वाहन नहीं उठवा सकती. कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे कानून के तहत तय प्रक्रिया अपनानी होगी. इसके लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थ जैसे कानूनी मंच का सहारा लेना होगा.

सादाब अहमद की याचिका पर आई ये टिप्पणी

यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है. उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था. इस वाहन को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था. इसके लिए 64,059 रुपये की 45 किस्तों में कर्ज चुकाने का समझौता हुआ था. याचिका के मुताबिक, 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने चंदौली में सादाब को रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि उन्होंने बंदूक की नोक पर धमकाते हुए वाहन छीन लिया. इसके बाद जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनसे दस्तखत भी करा लिए गए.

‘कानून के तहत ही वाहन वापस ले सकती है कंपनी’

सादाब ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के साथ स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी की थी. इसके बाद उन्होंने वाहन वापस दिलाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने सुनवाई की. अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को खरीद-बिक्री समझौते के तहत वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने का अधिकार हो सकता है. लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानून की उचित प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है. कंपनी रिकवरी एजेंटों या गुंडों के बल पर वाहन जब्त नहीं कर सकती.

निजी कंपनियों को नहीं दी जा सकती राज्य जैसी ताकत

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त का सीधा और मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दी जाती है, तो इससे किसी निजी कंपनी को राज्य की दमनकारी शक्ति मिल जाएगी. अदालत ने कहा कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति का रास्ता रोककर जबरदस्ती वाहन छीनना कानून के मुताबिक सही नहीं है. अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि सादाब ने 45 में से 31 किस्तें जमा कर दी थीं. इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया.

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