सिंगरौली: नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की दूधिचुआ, जयंत और निगाही परियोजनाओं में डीजल की कथित हेराफेरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. डीजल चोरी की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. खबरों के मुताबिक, इन खदान क्षेत्रों में प्रतिदिन हजारों लीटर डीजल के कथित अवैध कारोबार की चर्चा सुर्खियों में है. इस पूरे खेल में कुछ एनसीएल कर्मियों, ठेकेदारों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है. डीजल चोरी के आरोप सही पाये जाते हैं तो, कंपनी के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे.
बीना, खड़िया, दुधिचुआ में काला खेल
एनसीएल के बीना, खड़िया और दूधीचुआ परियोजना के सिक्योरिटी विभाग की मिली भगत से धड़ल्ले से डीजल चोरी किया जा रहा है. जहां खड़िया परियोजना में जायसवाल तो दुधिचुआ में चोरी के मामले में कल्लू अपना झंडा गाड़ा हुआ है, सवाल उठता है कि, इतने बड़े पैमाने पर डीजल की चोरी हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं.
ऊपर से नीचे तक के अधिकारी शामिल
इससे साबित होता है कि, ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों के मिली भगत से चोरी हो रहा है. यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि, सिक्योरिटी विभाग के साथ-साथ पर्सनल विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हैं अन्यथा एक लीटर भी डीजल चोरी नहीं हो सकता है, इसकी जांच होने पर पता चलेगा कितना लीटर मशीन ने डीजल लिया, और कितने घंटे चला इससे सारे मशीनों के डीजल का वर्किंग ऑवर्स निकल जाएगा और कितना चोरी हुआ यह भी पता चल जाएगा.
लेकिन मिनी रत्न कंपनी होने के नाते सभी अधिकारी, कर्मचारी अपना हाथ साफ करने में लगे हुए हैं. अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब कुछ दिन में यह कंपनी बीमारू एनसीएल के रूप में होगी.
टैंकर से हॉल पैक तक कहां गायब हो रहा डीजल?
चर्चा है कि इंडियन ऑयल से टैंकरों में भरकर निकलने वाले डीजल की मात्रा और परियोजना तक पहुंचने वाले ईंधन के हिसाब में कथित अंतर किया जाता है. इसके अलावा हॉल पैक डंपरों में डीजल भरने, वास्तविक खपत और रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जयंत परियोजना में चार से सात हजार लीटर तक की कथित हेराफेरी की चर्चाएं भी सामने आई हैं. सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन का अंतर आखिर किसकी निगरानी में संभव हो रहा है?
दूधिचुआ में जांच, बाकी परियोजनाओं का क्या?
डीजल में हेराफेरी की शिकायतों के बाद मुगलसराय से जांच टीम के दूधिचुआ परियोजना पहुंचने की जानकारी सामने आई है. लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच केवल दूधिचुआ तक सीमित रहेगी? क्योंकि कमोवेश इसी तरह की शिकायतें जयंत और निगाही परियोजनाओं को लेकर भी सामने आ रही हैं. वहीं, तीनों परियोजनाओं में ईंधन की आपूर्ति, भंडारण और खपत का निष्पक्ष मिलान कराया जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं.
प्रबंधन, सुरक्षा विभाग और स्थानीय पुलिस जवाब दें
सबसे बड़ा सवाल यह है कि, खदान क्षेत्रों में टैंकरों की आवाजाही, डीजल भंडारण, वितरण और मशीनों में ईंधन भरने की निगरानी आखिर कौन कर रहा है? सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी क्या केवल कागजों तक सीमित है? स्थानीय पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों पर क्या ठोस कार्रवाई हुई? आखिर इतने बड़े स्तर पर कथित डीजल कारोबार की चर्चा के बावजूद जिम्मेदार तंत्र अब तक बेखबर कैसे है?
सीबीआई जैसी उच्च एजेंसी से हो निष्पक्ष जांच
अब समय आ गया है कि मामले की जांच केवल विभागीय औपचारिकता तक सीमित न रहे. दूधिचुआ, जयंत और निगाही तीनों परियोजनाओं के डीजल स्टॉक, टैंकरों की आपूर्ति, सील, परिवहन मार्ग, सीसीटीवी फुटेज, वितरण रजिस्टर और हॉल पैक की वास्तविक खपत का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए. जरूरत पड़ने पर सीबीआई जैसी उच्च जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग पर गंभीरता से विचार होना चाहिए.
एनसीएल का डीजल आखिर खदानों में खप रहा है या रास्ते में ही किसी की जेब भर रहा है? यदि सब कुछ नियमानुसार है तो जांच से परहेज क्यों? दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए.
