लखनऊ: Special Summary Revision 2027 in UP उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन और दावों की प्रक्रिया को पूरी करना चाहता है. इसके चलते इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की तारीख में बदलाव किया है. अब 17 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, तकरीबन एक महीने का वक्त दिया जाएगा, यानी 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज होंगे. 28 दिसंबर तक दावों का निपटारा किया जाएगा. वहीं, फाइनल वोटर लिस्ट 4 जनवरी को आएगी.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन SSR 2027, की समय-सारिणी में संशोधन किया गया है.
SSR की तिथियों में बदलाव Special Summary Revision 2027 in UP
उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने, हटवाने या किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है. दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 28 दिसंबर, 2026 तक किया जाएगा. वहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 04 जनवरी, 2027 को होगा.
जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संशोधित समय-सारिणी का समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें. साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रम से अवगत कराने के लिए कहा है. उन्होंने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्यवाही समयबद्ध और प्रभावी तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं.
पात्र नागरिक वोटर लिस्ट के प्रति जागरूक रहें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की वोटर लिस्ट में एंट्री की जांच जरूर कर लें. उन्होंने ये भी कहा, कि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्धारित अवधि में जरूर आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे.
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