Akash Agarwal win election

UP MLC Election 2026 : धर्म बदलने की धमकी देने वाले सपा के आकाश अग्रवाल जीते, प्रशासन पर लगाए थे आरोप

डेस्क :    UP MLC Election 2026  उत्तर प्रदेश विधानपरिषद की 11 सीटों पर चुनाव बेहद दिलचस्प रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर रही. वहीं, आगरा खंड शिक्षक सीट पर सपा के डा. आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की. ये सीट उस वक्त सुर्खियों में आ गई, जब डा. आकाश अग्रवाल कैमरे के सामने रो पड़े थे. उन्होंने यहां तक कह डाला था कि, मैं धर्म बदल लूंगा, और इस्ताम कबूल कर लूंगा.

बता दें कि, डा. अग्रवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि, उन्हें और उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है. ये कहते ही वे कैमरे के सामने फफक पड़े थे.

ऐसे जीते डा. आकाश

डा. आकाश ने करीब 3,700 वोटों की बढ़त के बाद दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में जीत के लिए आंकड़ा पार कर लिया. आगरा खंड शिक्षक एमएलसी सीट पर मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने करीब 3,700 वोटों की बढ़त हासिल की. उनके मुताबिक, दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में उन्हें 50 प्रतिशत से एक वोट अधिक मिला और जीत के लिए जरूरी आंकड़ा पूरा हो गया.

आकाश अग्रवाल का  बीजेपी पर आरोप

मतगणना के दूसरे राउंड के आखिरी हिस्से में हंगामे और मारपीट की बात सामने आई. आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि विवाद की शुरुआत बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से हुई थी. उन्होंने कहा कि मतगणना कक्ष में लगे CCTV कैमरे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने ला सकते हैं.

सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई सामने आ जाएगी

आकाश का कहना है कि फुटेज से पता चल जाएगा कि झगड़ा किसने शुरू किया और किस पर हमला हुआ. उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी उनकी जीत के बाद तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी ने मंडलायुक्त को खरीदने का आरोप लगाया था. आकाश अग्रवाल ने कहा कि अगर इस बार उनकी जीत का अंतर 300 से 400 वोट भी होता,  तब भी इस तरह के आरोप लगाए जाते.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

वहीं, दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि, “अब बीजेपी ख़ुद ही बताए कि आगरा से जीतते हुए सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल जी के साथ उसके लोगों द्वारा किया गया यह व्यवहार कितना जायज़ है. प्रशासन डॉ. आकाश अग्रवाल जी को जीत का प्रमाणपत्र तुरंत दे. चुनाव आयोग सोते से जागे और प्रशासन भी. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी तत्काल संज्ञान लें”.

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