नई दिल्ली : Bonus For Railway Employee केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बुधवार को त्यौहार से पहले बड़ा एलान किया है. कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में कहा कि, मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए ये दिवाली का तोहफा है. रेलवे के लगभग 11,40,770 कर्मियों के इसका सीधा फायदा मिलेगा.
दिन रात मेहनत करते हैं रेलवे कर्मचारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, “आज कैबिनेट ने तीन बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए. पहला फैसला लगभग 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रदर्शन-आधारित बोनस को मंजूरी देना था. यह बोनस दिन-रात अथक परिश्रम करने वाले मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा है. जब हम अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, तब ये कर्मचारी चौबीसों घंटे खेतों में, रेलवे ट्रैक पर, इंजनों के अंदर और कार्यशालाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए काम करते रहते हैं. बोनस की कुल राशि लगभग 2,009 करोड़ रुपये है.”
80 फीसदी नहीं, 40 फीसदी विकलांगता पर पेंशन
वैष्णव ने बताया, ‘दूसरा फैसला देश के सामाजिक सुरक्षा दायरे (सोशल सिक्योरिटी नेट) को 2031 तक बढ़ाने और उसका विस्तार करने का है, जिसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. तीसरे फैसले के तहत विकलांगता पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है. पहले कम से कम 80 फीसदी विकलांगता होने पर ही यह पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इस सीमा को आधा घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है, यानी अब 40 फीसदी विकलांगता वाले व्यक्ति भी पेंशन के हकदार होंगे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब विकलांग व्यक्तियों को जन्म से ही पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा. इसका मतलब है कि दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा दो तरह से बढ़ेगा: पहला, पेंशन पाने की पात्रता की सीमा (विकलांगता फीसदी) को कम करके और दूसरा, इसके लाभार्थियों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी करके.
LIC की 34% हिस्सेदारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि IDBI बैंक के इस पुनर्गठन के तहत भारत सरकार और LIC मिलकर बैंक में 34 फीसदी की हिस्सेदारी बनाए रखेंगे. हिस्सेदारी अपने पास बनाए रखने से भविष्य में सरकार और LIC दोनों के होल्डिंग्स का मूल्य काफी बढ़ने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया, ‘इस कदम से IDBI और पूरे वित्तीय सेवा क्षेत्र में नया पैसा (कैपिटल) आएगा, जिससे बाजार में नई मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs), छोटे कारखानों, नए उद्यमियों, सर्विस सेक्टर में कदम रखने वाले लोगों और अपने व्यवसाय का विस्तार करने वाले कारोबारियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.
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